जम्मू-कश्मीर सरकार ने निजी विश्वविद्यालय नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इससे केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। नए नियमों में विश्वविद्यालयों की मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाने, स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण, नियामक निगरानी और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।
नए नियमों के तहत जम्मू-कश्मीर के मूल निवासियों को दाखिले और रोजगार में 25 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालयों को अपनी कुल छात्र संख्या के कम से कम 10 प्रतिशत छात्रों को योग्यता और आर्थिक स्थिति के आधार पर छात्रवृत्ति देनी होगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को इन नियमों की अधिसूचना पर शिक्षा मंत्री शमीमा फिरदौस को बधाई दी। उन्होंने इसे केंद्र शासित प्रदेश के उच्च शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "नया ढांचा संस्थागत निवेश को बढ़ावा देगा, स्थानीय युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों का विस्तार करेगा तथा शिक्षण, शोध और नवाचार में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करेगा।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस (आईएएनएस) की रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियमों में निजी और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों को जम्मू-कश्मीर में प्रवेश देने का प्रावधान किया गया है। इन संस्थानों को जम्मू-कश्मीर निजी विश्वविद्यालय नियामक प्राधिकरण की निगरानी में काम करना होगा। नियमों के तहत प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:
सरकार को उम्मीद है कि नए नियमों से निजी और विदेशी शिक्षण संस्थान जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए आकर्षित होंगे। इससे शिक्षा के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके साथ ही निवेश बढ़ने से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर को उच्च शिक्षा और शोध के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है, ताकि स्थानीय विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे क्षेत्रों पर निर्भर न रहना पड़े।