Trail Sleeping Timing: मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रेनों के आरक्षित कोचों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोने की अनुमति देने वाले रेलवे के नियम को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह नियम सभी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि दिन के समय मिडिल और अपर बर्थ वाले यात्रियों को भी बैठने की जगह मिल सके।
मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने कहा कि बीमार लोगों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को तय समय के बाद भी सोने की अनुमति है। अन्य यात्रियों से ऐसे लोगों के प्रति सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है।जानें क्या था मामलाबता दें कि हाईकोर्ट चेन्नई निवासी बी.
बालासुब्रमण्यन की अपील पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने इंडियन रेलवे कमर्शियल मैनुअल के पैरा 652(a) और 652(d) को चुनौती दी थी। ये नियम 17 अगस्त 2017 के कमर्शियल सर्कुलर के जरिए लागू किए गए थे। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं और एक बार अपनी बीमार पत्नी के साथ सफर के दौरान उन्हें निर्धारित समय के बाद स्लीपिंग बर्थ इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई।
उन्होंने अदालत में दलील दी कि नियमों में बीमार यात्रियों के लिए सुरक्षा उपाय होने के बावजूद सह-यात्रियों ने उनकी पत्नी को सोने की अनुमति नहीं दी। इसलिए उन्होंने इन नियमों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की।हाईकोर्ट ने कहा- जरूरी है नियमहाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील खारिज करते हुए कहा कि रेलवे ने थ्री-टियर कोचों में सभी यात्रियों की सुविधा के बीच संतुलन बनाने के लिए सोने का समय तय किया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि दिन के समय मिडिल और अपर बर्थ वाले यात्रियों को भी बैठने की जगह चाहिए। नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी वैध टिकट धारक बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकें। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एक मामले में सह-यात्रियों द्वारा बीमार महिला के लिए सोने का समय बढ़ाने से इनकार करना जनहित में बनाए गए नियम को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता।