*दुर्घटना की तारीख से सात दिनों तक निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा*
चंडीगढ़, नवंबर 2026 : केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार प्रदान करने और वित्तीय बाधाओं के कारण इलाज में होने वाली देरी को रोकने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री राहत योजना शुरू की है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ित को अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा दुर्घटना की तारीख से सात दिनों तक की अवधि के लिए उपलब्ध होगी
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि पीएम राहत योजना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के वैधानिक प्रावधानों के तहत शुरू की गई है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि पैसे की कमी किसी भी घायल व्यक्ति के इलाज में बाधा न बने।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिका संख्या 726/2024 (सेव लाइफ फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में अपने आदेश दिनांक 26 मई 2026 में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीएम राहत योजना के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। इसने योजना के तहत उपलब्ध कैशलेस उपचार सुविधा के बारे में सड़क उपयोगकर्ताओं और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने पर भी विशेष जोर दिया है
प्रवक्ता ने कहा कि सड़क दुर्घटना के समय प्रारंभिक चिकित्सा सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावी होती है। ऐसे में पीएम राहत योजना दुर्घटना पीड़ितों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है. यह योजना यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि घायल व्यक्तियों को समय पर अस्पताल ले जाया जाए, आवश्यक उपचार मिले और उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ कम हो
आम जनता से आग्रह है कि वे पीएम राहत योजना से परिचित हों और अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और आस-पड़ोस के लोगों के बीच इसके बारे में जागरूकता फैलाएं ताकि सड़क दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को समय पर चिकित्सा उपचार मिल सके।