नई दिल्ली, नवंबर 2026 : केंद्र ने औपनिवेशिक युग के कानून की जगह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए एक व्यापक जेल सुधार ढांचा पेश किया है…

नई दिल्ली, नवंबर 2026: केंद्र ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए एक व्यापक जेल सुधार ढांचा पेश किया है, जिसमें औपनिवेशिक युग के कानून को एक आधुनिक प्रणाली से बदल दिया गया है जो कैदियों के अधिकारों, पुनर्वास, स्वास्थ्य देखभाल, गरिमा और सामाजिक पुनर्एकीकरण पर अधिक जोर देता है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जेल और सुधार सेवा विनियमन, 2026, संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रख्यापित किया गया था और 17 नवंबर, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। विनियमन केंद्र शासित प्रदेश पर लागू तीन मौजूदा कानूनों को निरस्त करता है: जेल अधिनियम, 1894, कैदी अधिनियम, 1900, और कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम, 1950

हालाँकि, नए प्रावधान प्रशासक द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित तिथि से ही लागू होंगे

यह सुधार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए विशेष महत्व रखता है, जो ऐतिहासिक सेलुलर जेल का घर है, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है। औपनिवेशिक जेल का उपयोग ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए किया जाता था

नया कानून जेल प्रशासन को मुख्य रूप से हिरासत और सजा पर केंद्रित प्रणाली से ऐसी प्रणाली में बदलने का प्रयास करता है जो कैदियों के अधिकारों को मान्यता देती है और पुनर्वास, समानता और गैर-भेदभाव को बढ़ावा देती है।

विनियमन के तहत, प्रशासक पात्र कैदियों के लिए खुले और अर्ध-खुले सुधार संस्थान स्थापित कर सकता है। इन सुविधाओं का उद्देश्य कैदियों को अधिक स्वतंत्रता और समाज में उनकी अंतिम वापसी के लिए तैयारी के अवसर प्रदान करना है

यह कानून दोषी कैदियों के लिए व्यक्तिगत पुनर्वास योजनाएं भी पेश करता है। ये योजनाएं सजा की प्रकृति और अवधि, आचरण, स्वास्थ्य, शैक्षिक योग्यता, कौशल और सामाजिक परिस्थितियों जैसे कारकों पर विचार करेंगी। समय-समय पर समीक्षा के माध्यम से उनकी प्रगति और सुधारात्मक आवश्यकताओं का आकलन किया जा सकता है

कैदियों को उम्र, लिंग, सजा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आवश्यकताओं और सुधारात्मक आवश्यकताओं के अनुसार भी वर्गीकृत किया जाएगा। जेल की सुरक्षा और अन्य कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च जोखिम वाले कैदियों, आदतन अपराधियों और कठोर अपराधियों को अलग-अलग रखा जा सकता है।