बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि कोई भी बालिग महिला अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुन सकती है। इसमें धर्म, जाति, समुदाय या किसी भी तरह के सामाजिक दबाव की कोई भूमिका नहीं हो सकती। कोर्ट ने 21 साल की एक हिंदू महिला को राहत देते हुए उसके पति के साथ सुरक्षित रहने के अधिकार को मान्यता दी। दरअसल, महिला एक मुस्लिम युवक से शादी कर चुकी है और अपने परिवार से कथित धमकियों के कारण पुलिस सुरक्षा मांग रही थी।यह फैसला जस्टिस अद्वैत एम सेठना और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की वेकेशन बेंच ने एक क्रिमिनल रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुनाया।
महिला ने अपने पति के साथ रहने और अपनी सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।क्या है पूरा मामला?दरअसल, महिला ने कोर्ट को बताया कि वह पिछले चार-पांच साल से एक 21 साल के मुस्लिम युवक के साथ रिश्ते में थी। दोनों परिवारों को इस रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी थी। लंबे रिश्ते के बाद दोनों ने 19 अक्टूबर 2026 को शादी कर ली।
शादी के तुरंत बाद कपल ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की, क्योंकि उन्हें परिवार की तरफ से खतरा महसूस हो रहा था।महिला का आरोप है कि धारावी पुलिस स्टेशन में जब वे सुरक्षा के लिए गए, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया। इसके बाद उसके माता-पिता ने उसे जबरदस्ती उत्तर प्रदेश ले गए। मुंबई लौटने के बाद महिला ने अपनी जान और सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका जताई और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी।कोर्ट में क्या दलीलेंमहिला की ओर से वकील आरके मेंडडकर ने कोर्ट के सामने तर्क दिया कि पिटीशनर बालिग है और अपने जीवन के फैसले खुद लेने में पूरी तरह सक्षम है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के ऐतिहासिक फैसले शफीन जहां बनाम अशोकन केएम का हवाला दिया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति, चाहे माता-पिता हों या कोई और, बालिग की इस पसंद में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
वकील ने यह भी कहा कि पुलिस का रवैया संतोषजनक नहीं रहा और महिला को उचित सुरक्षा नहीं मिली।कोर्ट ने क्या कहा?इसके बाद हाई कोर्ट ने वकील की दलीलों से पूरी तरह सहमति जताई। बेंच ने कहा कि एक बालिग महिला को बिना किसी दबाव, धमकी या जबरदस्ती के अपनी पसंद का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। वह यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि वह किससे शादी करना चाहती है।
धर्म या समुदाय का अंतर इस अधिकार को कम नहीं कर सकता।हालांकि पुलिस के व्यवहार पर कोर्ट ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि इस समय हम इस संबंध में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। यह बताने की जरूरत नहीं है कि पुलिस अधिकारी कानून के दायरे में और पूरी तरह कानून के अनुसार काम करेंगे।