महाराष्ट्र में महिलाओं को राहत, बस किराये में छूट के लिए NCMC कार्ड की अनिवार्यता टली महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को बस किराये में छूट पाने के लिए अनिवार्य नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) बनवाने की समयसीमा बढ़ाकर 1 जनवरी 2027 कर दी है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। अब महिलाएं 31 दिसंबर 2026 तक बिना स्मार्ट कार्ड के भी सरकारी बसों में रियायती किराये का लाभ उठा सकेंगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाओं का पंजीकरण अधूरा होने के कारण यह फैसला लिया गया है। अब MSRTC जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायतों की मदद से पंजीकरण अभियान चलाएगा। अब तक करीब 1.1 करोड़ कार्ड बांटे जा चुके हैं। अवैध रेत खनन के आरोप में दो लोगों पर MPDA एक्ट के तहत कार्रवाई महाराष्ट्र के बीड जिले में अवैध रेत खनन और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप में दो लोगों के खिलाफ MPDA एक्ट लगाया गया है।
आरोपियों की पहचान किशोर शाहदेव पवार (32) और हनुमान शाहदेव पवार (35) के रूप में हुई है। दोनों को हिरासत में लेकर छत्रपति संभाजीनगर की हर्सूल सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, किशोर पर सात और हनुमान पर नौ मामले दर्ज हैं। इनमें अवैध रेत खनन, हत्या की कोशिश, धमकी, मारपीट, दंगा और सरकारी कर्मचारियों पर हमले जैसे आरोप शामिल हैं।
जिला कलेक्टर विवेक जॉनसन ने MPDA के तहत कार्रवाई को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में सफाई कर्मचारियों को मिलेगा अपना घर, सभी पात्र कर्मचारियों तक पहुंचेगी योजना: फडणवीस महाराष्ट्र सरकार अब राज्यभर के नगर निगमों, नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को आवास योजना का लाभ देगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि जब तक सभी पात्र कर्मचारियों को घर नहीं मिल जाते, तब तक यह योजना जारी रहेगी। मुंबई में BMC की आश्रय योजना के दूसरे चरण के तहत कर्मचारियों को नए घरों की चाबियां सौंपी गईं। इस परियोजना में कुल 12,144 घर बनाए जाने हैं। वहीं, नागपुर में श्रम साफल्य योजना के तहत 400 घर पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं।
सरकार का लक्ष्य 2028 तक सफाई कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराना है। पुणे एयरपोर्ट पर 3.72 करोड़ की हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, बैंकॉक से आया यात्री गिरफ्तार महाराष्ट्र के पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने 10.6 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 3.72 करोड़ रुपये बताई गई है। यह गांजा बैंकॉक से आए एक भारतीय यात्री के सामान से मिला।
अधिकारियों के मुताबिक, इसे फ्रीज ड्राइड ड्यूरियन के लेबल वाले नौ पैकेटों में छिपाया गया था। पैकेट नूडल्स के बीच रखे गए थे। यात्री के खिलाफ NDPS एक्ट 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जांच जारी है। करजत पावर प्रोजेक्ट पर आदित्य ठाकरे का विरोध शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में प्रस्तावित 3,000 मेगावाट के करजत पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट का विरोध किया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि 13,505 करोड़ रुपये की इस परियोजना से रोजगार नहीं मिलेगा, बल्कि सह्याद्रि के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। परियोजना के लिए 32 हजार से अधिक पेड़ काटे जाने की आशंका है। ठाकरे ने पेड़ों के प्रत्यारोपण को दिखावा बताते हुए बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट को विकल्प बनाने की मांग की। उन्होंने सरकार पर पर्यावरण संरक्षण के नाम पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया।
औरंगजेब की तारीफ वाले पोस्ट पर विवाद महाराष्ट्र के ठाणे के मुंब्रा से AIMIM पार्षद सहर शेख के औरंगजेब की तारीफ में सोशल मीडिया पोस्ट करने पर विवाद खड़ा हो गया है। पोस्ट में उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब के शासन की प्रशंसा की थी। इसके विरोध में गुरुवार को भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे ने भी इस पर नाराजगी जताते हुए विवादित टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर भी सहर शेख को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इससे पहले जनवरी में मुंब्रा को हरा-भरा बनाने वाले बयान पर भी वह विवादों में रही थीं। महाराष्ट्र में सूखे से निपटने के तरीके पर विपक्ष ने सरकार को घेरा शिवसेना (यूबीटी) के नेता अंबादास दानवे ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि राज्य में केवल पानी का संकट नहीं है, बल्कि सरकार में समझदारी और संवेदनशीलता की भी कमी है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में दानवे ने कहा कि सरकार दिवाली से पहले प्रभावित लोगों को पांच हजार रुपये की शुरुआती सहायता दे रही है, जबकि मंत्रालय में खिड़कियों के पर्दों पर 10 हजार रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा समेत कई इलाके गंभीर सूखे की चपेट में हैं। कार्यक्रम में नहीं बुलाने पर मिलिंद देवड़ा ने बीएमसी आयुक्त को लिखा पत्र शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने सरकारी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने शुक्रवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आयुक्त अश्विनी भिड़े को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई।
दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके में 'आश्रय' योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को मकान देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन राज्यसभा सांसद देवड़ा को निमंत्रण नहीं दिया गया। देवड़ा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को उनके निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों के सरकारी कार्यक्रमों में उचित सम्मान और स्थान मिलना चाहिए।
उन्होंने भविष्य में तय प्रोटोकॉल का पालन करने की मांग की।