अहमदाबाद/वडोदरा: पश्चिम बंगाल में की टीएमसी से जीतकर लोकसभा पहुंचने वाले यूसुफ पठान के ममता बनर्जी से बगावत करने के बाद गुजरात में प्लॉट का मामला सुलझ गया है। शुक्रवार को वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) की स्थायी समिति की बैठक में पूर्व क्रिकेटर को उनके कब्जे वाला प्लॉट देने को मंजूरी दे दी गई। यूसुफ पठान के लिए वडोदरा नगर निगम ने 978 वर्ग मीटर का प्लॉट मंजूर किया है जो उनके मौजूदा घर के बगल में है।
इस पर सालों से यूसुफ पठान का कब्जा है। वीएमसी ने सरकार के फैसले के बाद 500 वर्ग मीटर जमीन गिफ्ट के तौर पर दी है, जबकि बाकी 478 वर्ग मीटर जमीन उसके तय मूल्य के 55% पर आवंटित की जाएगी।स्टैंडिंग कमेटी ने दी अपनी मंजूरीगुजरात सरकार की मंजूरी और नगर आयुक्त प्रस्ताव को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा था। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई।
इस फैसले को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बीजेपी की पार्षद वर्षा व्यास ने इस फैसले की जानकारी मीडिया को दी। वडोदरा नगर निगम के आयुक्त आईएएस अरुण महेश बाबू दक्षिण कोरिया में होने की वजह से मीटिंग में मौजूद नहीं रहे। यूसुफ पठान का यह प्लॉट 'टाउन प्लानिंग स्कीम 22, फाइनल प्लॉट नंबर 90' पर स्थित है। 2.10 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, इसकी अनुमानित बाजार कीमत 20.53 करोड़ रुपये है।45 प्रतिशत की छूट भी मिलेगीइस समझौते के तहत पठान को 478 वर्ग मीटर वाले हिस्से की तय कीमत पर 45% की छूट मिलेगी।
राज्य सरकार के प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सरकार का राजस्व विभाग VMC को उतनी ही कीमत की कोई दूसरी जमीन देगा, ताकि दी गई जमीन की भरपाई हो सके। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली सरकार ने सरकारी प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि इस मामले को एक 'विशेष मामला' माना जाएगा और भविष्य में इसी तरह के अन्य आवंटनों के लिए इसे एक मिसाल (नजीर) के तौर पर पेश नहीं किया जा सकेगा।वडोदरा में यूसुफ पठान गजब पॉलिटिक्सजब यूसुफ पठान ममता बनर्जी के साथ थे तो प्लॉट पर कब्जा करने के मामले को पूर्व बीजेपी पार्षदों के साथ मौजूदा पार्षद ने उठाया था।
वडोदरा नगर निगम को नोटिस देनी पड़ी थी। इसके बाद यूसुफ पठान बुलडोजर एक्शन से बचने को गुजरात हाईकोर्ट गए थे। वहां से उन्हें फटकार लगी थी, लेकिन इसी बीच बंगाल में ममता बनर्जी की हार और यूसुफ पठान की बागवत से नया मोड़ आ गया। यूसुफ पठान का विरोध करने वाले बीजेपी पार्षद अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन शुक्रवार को कांग्रेस ने प्लॉट देने का विरोध किया।
कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने इस पर सवाल उठाए।क्या है पूरा विवाद? यह विवाद 2012 का है, जब पठान ने अपने परिवार के घर से सटे 978 वर्ग मीटर के प्लॉट को 99 साल की लीज पर लेने की मांग की थी। उन्होंने इसके पीछे एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर होने के नाते अपनी सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया था।
वीएमसी ने शुरुआत में बिना किसी सार्वजनिक नीलामी के यह जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया और इसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया। जून 2014 में राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सरकार का कहना था कि नगर निगम की इतनी कीमती जमीन के लिए सार्वजनिक नीलामी या खुली बोली होनी चाहिए।
इसके बाद VMC ने आरोप लगाया कि प्रस्ताव खारिज होने के बावजूद पठान ने उस प्लॉट पर बाड़ लगा दी और उस पर कब्जा कर लिया। यह मामला जून 2024 में फिर सामने आया, जब नगर निकाय ने पठान को एक नोटिस भेजकर कथित अतिक्रमण हटाने को कहा। उन्होंने इस कार्रवाई को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने अन्य तर्कों के साथ यह भी कहा कि राज्य सरकार की एक नीति है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को जमीन आवंटित की जा सकती है।
अगस्त 2025 में हाई कोर्ट ने जमीन आवंटन के पुराने प्रस्ताव को खारिज करने के सरकारी फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी औपचारिक आवंटन आदेश या भुगतान के, लंबे समय तक जमीन पर कब्जा रखने से उस पर कोई कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। इसके बाद पठान ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की। जून 2026 में सुनवाई के दौरान, एक डिवीजन बेंच ने सवाल किया कि बिना आवंटन की औपचारिकताओं को पूरा किए या भुगतान किए बिना जमीन पर कब्जा कैसे कर लिया गया।
31 अगस्त 2026 को पठान ने बिना किसी शर्त के अपनी अपील वापस ले ली। अगस्त 2026 में गुजरात सरकार ने जमीन आवंटन के एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वीएमसी कमिश्नर अरुण महेश बाबू ने अक्टूबर में इसे विचार के लिए स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमिटी) के पास भेजा, जिसके बाद शुक्रवार को इसे मंजूरी मिल गई।