भुवनेश्वर : सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को दारा सिंह की सजा कम करने की अर्जी पर फैसला लेने के लिए 19 अगस्त तक का समय दिया। दारा सिंह 2000 से जेल में है। उसे ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स और उनके दो बेटों को जिंदा जलाने के मामले में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने पहले ज़ुबानी तौर पर सुझाव दिया था कि उसे स्वतंत्रता दिवस तक रिहा कर दिया जाए।
दारा के वकील ए. पी. सिंह ने TOI को बताया कि राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि सजा समीक्षा बोर्ड ने अर्जी पर विचार करने के लिए बैठक की थी, लेकिन पते के सत्यापन के लिए और समय चाहिए।वकील ने कहा कि जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच चाहती थी कि राज्य सरकार दारा को सजा कम करने पर फैसला लेने की तय समय-सीमा से पहले ही रिहा कर दे।
मामले की सुनवाई 19 अगस्त तक टालते हुए बेंच ने कहा कि इस बीच, हमें उम्मीद है कि समिति अपना फैसला ले लेगी।26 साल में दारा सिंह को नहीं मिली एक भी पैरोलसरकारी सूत्रों ने बताया कि राज्य का सजा समीक्षा बोर्ड अर्जी पर सकारात्मक रूप से विचार कर रहा है। दारा सिंह बिना किसी पैरोल के 26 साल से ज़्यादा समय जेल में बिता चुका है और उसका व्यवहार अच्छा रहा है।
यही वजह है कि दारा राज्य की सजा कम करने की नीति के तहत रिहाई का पात्र बन गया है। साथी दोषी महेंद्र हेम्ब्रम को पिछले साल 16 अप्रैल को अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा किया गया था। उसने कहा कि दारा के साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए।1999 में हुई थी स्टेंस और उनके परिवार की हत्याबजरंग दल के पूर्व कार्यकर्ता दारा सिंह (अब 62 साल) को उस भीड़ का नेतृत्व करने का दोषी ठहराया गया था जिसने 22 जनवरी 1999 को क्योंझर जिले के मनोहरपुर गांव में एक चर्च के पास स्टेन्स की स्टेशन वैगन में आग लगा दी थी।
इस घटना में 58 वर्षीय मिशनरी और उनके बेटे फिलिप (10) और टिमोथी (6) जिंदा जलकर मर गए थे।उत्तर प्रदेश के औरैया से लिंकदारा सिंह अभी ओडिशा की क्योंझर जेल में बंद है। वह मूल रूप से यूपी के औरैया जिले का रहने वाला है। एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ने TOI को बताया कि सजा समीक्षा बोर्ड तुरंत फैसला नहीं ले सका क्योंकि जेल अधिकारियों और जिला प्रशासन द्वारा जमा किए गए रिकॉर्ड 2025 से संबंधित थे।
उन्होंने कहा कि बोर्ड ने सजा कम करने की अर्जी पर फैसला लेने से पहले अपडेटेड जानकारी मांगी है। यह बात सुप्रीम कोर्ट को बता दी गई थी।ओडिशा की 2022 की समय से पहले रिहाई की गाइडलाइंस के तहत, जिस दोषी की मौत की सजा को उम्रकैद में बदला गया है, वह बोर्ड की सिफारिश और राज्य की मंजूरी मिलने पर जेल में 25 साल पूरे करने के बाद सजा में छूट पाने का हकदार हो जाता है।दारा सिंह को हुई थी मौत की सजा, परस्टेन्स मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की चार्जशीट में 18 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
2003 में, एक ट्रायल कोर्ट ने दारा और 12 अन्य लोगों को दोषी ठहराया। दारा को मौत की सजा सुनाई गई और बाकी लोगों को उम्रकैद की सजा दी गई। दो साल बाद, ओडिशा हाई कोर्ट ने दारा की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया, हेम्ब्रम की उम्रकैद की सज़ा को बरकरार रखा और बाकी लोगों को बरी कर दिया। 2011 में, सुप्रीम कोर्ट ने दारा और हेम्ब्रम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा।