गंगटोक: बीजेपी में लंबी पारी खेलने वाले दुष्यंत कुमार गौतम ने सोमवार को सिक्किम के राज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण की। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस को लेकर उत्तराखंड और दिल्ली में विरोध के बीच लोकभवन में गौतम को शपथ दिलाई गई। दुष्यंत कुमार गौतम सिक्किम के 19वें राज्यपाल बने हैं। उनके शपथ समारोह में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, कैबिनेट मंत्री, सिक्किम से लोकसभा सांसद इंद्र हंग सुब्बा, दार्जिलिंग से लोकसभा सांसद राजू बिष्ट और सिक्किम के विधायक मौजूद रहे, लेकिन गौतम के महामहिम बनते ही विरोध भी सामने आया है।
सिक्किम बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति से मांग की है कि वे गौतम को राष्ट्रपति नियुक्त करने के फैसला पर दोबारा विचार करें।रविवार को गंगटाेक पहुंचे थे गौतमदुष्यंत कुमार गौतम रविवार को गंगटोक के बुरतुक हेलीपैड पहुंचे थे। राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम विधानसभा की उपाध्यक्ष राजकुमारी थापा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, विधायकों, गंगटोक नगर निगम के मेयर और पार्षदों, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकारों, अन्य सलाहकारों, अध्यक्षों, विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने उनका किया था।
सिक्किम के लोक भवन में सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। यहां सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए. मुहम्मद मुस्ताक ने दुष्यंत कुमार गौतम को राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई।संगठन में खेल चुके लंबी पारीसिक्किम के राज्यपाल नियुक्त किए गए दुष्यंत गौतम, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं।
वे दिल्ली नगर निगम में पार्षद और राज्यसभा सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं। ये नियुक्तियां छह राज्यों में किए गए बड़े फेरबदल का हिस्सा हैं, जिसके तहत सिक्किम और केरल के राज्यपालों को क्रमशः केरल और तमिलनाडु में स्थानांतरित किया गया है।सिक्किम बार एसोसिएशन का विरोध क्योंराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 अक्टूबर को चार राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए थे।
इनमें सुधा यादव को कर्नाटक की राज्यपाल, ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड के राज्यपाल, ब्रज मोहन राम को ओडिशा के राज्यपाल और दुष्यंत गौतम को सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था।सिक्किम बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति मुर्मू से मांग की है किराज्यपाल-नामित दुष्यंत गौतम की नियुक्ति को तब तक रोक दिया जाए, जब तक कि 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित 'VIP एंगल' से जुड़ी चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता।'पहले दोषी ठहराना उचित नहीं'एसोसिएशन का कहना है कि अनसुलझे सवालों के बीच नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से संवैधानिक संस्थाओं में जनता का भरोसा कम हो सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी इस अपील का मकसद किसी को पहले से दोषी ठहराना नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत कुमार गौतम को 12 अक्टूबर को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति पर अंकिता के परिवार, विपक्षी नेताओं और नागरिक समाज समूहों ने आपत्ति जताई है। उत्तराखंड के वनंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली अंकिता सितंबर 2022 में लापता हो गई थीं।
चार दिन बाद उनका शव बरामद हुआ। 2023 में रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और दो कर्मचारियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उनकी हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।