लद्दाख सिविल सोसायटी फोरम ने लेह एपेक्स बॉडी और केडीए पर आरोप लगाया है कि वे अपनी शर्तें बदलकर क्षेत्र के मूल एजेंडे को कमजोर कर रहे हैं। फोरम ने आठ जिलों में पंचायत और एलएएचडीसी चुनाव कराने की मांग की है। आखिर लद्दाख की बातचीत में विवाद क्यों बढ़ रहा है? क्या स्थानीय चुनाव जमीन, नौकरियों और संस्कृति की सुरक्षा का रास्ता खोल सकते हैं? केंद्र सरकार अब क्या कदम उठाएगी? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
लद्दाख में जमीन, नौकरियों, संस्कृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चल रही बातचीत को लेकर विवाद गहरा गया है। लद्दाख सिविल सोसायटी फोरम ने लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) पर आरोप लगाया है कि उन्होंने क्षेत्र के मूल एजेंडे को हाईजैक कर लिया है और अपनी शर्तें बार-बार बदल रहे हैं। फोरम का कहना है कि इससे केंद्र सरकार के साथ बातचीत किसी ठोस नतीजे तक पहुंचने के बजाय टकराव की ओर बढ़ रही है। संगठन ने तत्काल पंचायत और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) के चुनाव कराने की मांग की है।
फोरम का कहना है कि चुनी हुई परिषदों को अधिक अधिकार देकर स्थानीय जरूरतों के अनुसार फैसले लेने की व्यवस्था की जा सकती है। अलग-अलग जिलों के लिए अलग परिषदें क्यों जरूरी बताई गईं? फोरम के अनुसार, लद्दाख के हर जिले की अपनी अलग जातीय, सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान है। उदाहरण के तौर पर धा-हानु के ब्रोकपा, चांगथांग के चांगपा, जंस्कार के बौद्ध और द्रास के शीना समुदाय की जरूरतें अलग-अलग हैं। सदस्यों का कहना है कि केवल लेह या करगिल पर केंद्रित कोई संस्था इन सभी समुदायों के हितों की पर्याप्त रक्षा नहीं कर सकती। फोरम ने दावा किया कि एलएएचडीसी पहले से स्थापित लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं और इन्हें आठ जिलों तक विस्तारित करने के लिए एलएएचडीसी अधिनियम में संशोधन की जरूरत होगी। उसने यह भी कहा कि पिछले छह वर्षों से पंचायतें नहीं होने के कारण गांवों में विकास कार्य, मनरेगा और फंड से जुड़े काम प्रभावित हुए हैं। फोरम ने अनुच्छेद 371 जैसे प्रावधानों के तहत सुरक्षा और परिषदों को अधिक अधिकार देने की मांग भी रखी है।