तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के विधायक अरुल विग्नेश पर एक महिला जिला कलेक्टर को आपत्तिजनक मैसेज भेजने के आरोपों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मामले में राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने मंगलवार को निष्पक्ष और विस्तृत जांच का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार में किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आरोपी की राजनीतिक संबद्धता या पद चाहे जो भी हो, उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होगी। ये भी पढ़ें: 'किताब का नाम बिलॉन्गिंग नहीं व्हाइटवॉशिंग होना चाहिए': सोनिया गांधी की किताब पर भाजपा हमलावर, क्या लगाए आरोप? सोशल मीडिया पर सामने आई खबरों के मुताबिक, कल्लाकुरिची विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले टीवीके विधायक अरुल विग्नेश ने जिला कलेक्टर जेई पद्मजा को आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे।
इन आरोपों के सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। टीवीके मंत्री ने क्या कहा? मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में मंत्री राजमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में किसी के खिलाफ भी आरोप लगने पर पूरी जांच कराई जाएगी और बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री के प्रशासन में अगर किसी के खिलाफ आरोप लगाया जाता है तो उसकी विस्तृत जांच होगी और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाएगी।' मंत्री ने स्पष्ट किया कि आधिकारिक शिकायत मिलने के बाद औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कनिमोझी ने क्या आरोप लगाए? यह मामला सोमवार को उस समय चर्चा में आया, जब डीएमके सांसद कनिमोझी ने सोशल मीडिया पर टीवीके विधायक पर जिला कलेक्टर को आपत्तिजनक मैसेज के जरिये परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि विधायक बिना पूर्व सूचना के जिला कलेक्टर के आवास पर पहुंचे थे।
ये भी पढ़ें: तमिलनाडु: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्टरी में हादसा, तीन कर्मचारियों की मौत; सुरक्षा पर उठे सवाल आरोपों के बाद क्या बोले विधायक? वहीं, विधायक अरुल विग्नेश ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने इन खबरों को पूरी तरह निराधार बताते हुए दावा किया कि डीएमके की आईटी विंग ने जानबूझकर उनके खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाया है।
फिलहाल, मामले में आधिकारिक शिकायत मिलने और जांच शुरू होने का इंतजार है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि आरोपों की पुष्टि होने पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।