महाराष्ट्र की प्रमुख सहकारी दुग्ध संस्था गोकुल डेयरी के लिए हुए चुनाव का मामला गरमाया हुआ है। बीजेपी पर इलेक्शन हारने के बाद भी नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करने का आरोप लगा है। कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सरकार की मदद से डेयरी के मैनेजमेंट में 4 मनोनीत सदस्यों को शामिल कर सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की योजना बनाई है।
उन्होंने इसे चुनावी नतीजों के खिलाफ जाकर किया जा रहा कदम बताया। दीपके ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि सरकार का यह फैसला सहकारी संस्था के चुनाव में मिले जनादेश को दरकिनार करने की कोशिश है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने पिछले सप्ताह उन सहकारी संस्थाओं की मैनेजमेंट कमेटी में 5 सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने की मंजूरी दी थी, जिनका सालाना कारोबार 500 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को इस फैसले से बाहर रखा गया है। इनमें से 4 मनोनीत सदस्यों को निदेशक मंडल में मतदान का अधिकार भी मिलेगा। कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ को गोकुल डेयरी के नाम से जाना जाता है। इसका सालाना कारोबार 4,000 करोड़ रुपये से अधिक है। ऐसे में सरकार के इस फैसले का सीधा असर डेयरी के प्रबंधन और सत्ता के समीकरण पर पड़ सकता है।दीपके ने सीएम फडणवीस पर साधा निशानागोकुल डेयरी के 25 पदों के लिए 19 अक्टूबर को चुनाव हुए थे।
इसमें कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं। बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने मिलकर चुनाव प्रचार किया था, ताकि डेयरी पर उनका नियंत्रण बना रहे। लेकिन नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए।
अभिजीत दीपके ने कहा कि मुख्यमंत्री <a class=backlink target=_blank href=https://www.livehindustan.com/tags/devendra-fadnavis-oath-ceremony data-vars-anchor-text=देवेंद्र फडणवीस data-vars-link-type=Auto data-vars-page-type=story>देवेंद्र फडणवीस पहले आंदोलन करने वालों को अराजक और असंवैधानिक तत्व बता चुके हैं।
खासकर सीजेपी को लेकर ऐसी टिप्पणी की गई थी। लेकिन अब गोकुल डेयरी के मामले में बीजेपी खुद 4 सदस्यों को मनोनीत कर चुनाव हारने के बावजूद संस्था पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रही है।अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि सहकारी संस्था में सत्ता हासिल करने के लिए असंवैधानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि अगर बीजेपी दुग्ध संघ के चुनाव में जनादेश को बदलने की कोशिश कर सकती है, तो चुनावों में ऐसा करने के लिए किस हद तक जा सकती है।
उन्होंने सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले स्थानीय दुग्ध किसानों की सराहना भी की। सरकार के अध्यादेश के बाद महायुति समर्थित सदस्यों की संख्या 12 से बढ़कर 16 हो जाएगी। इससे गोकुल डेयरी के निदेशक मंडल में पहले से बने सत्ता के संतुलन में बदलाव आ सकता है।