इसरो को लेकर लगातार ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि कई वैज्ञानिक संस्थान छोड़ रहे हैं. वहीं हाल ही में इन-स्पेस के चेयरमैन के दिए एक बयान ने इसरो कर्मचारियों के बीच छं…
भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (इसरो) एक बार फिर ख़बरों में है. लेकिन इस बार कारण हैं इसरो के कर्मचारी जिन्हें नौकरी जाने का डर सता रहा है
इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन की तरफ़ से आई सफाई के बाद भी इन लोगों के बीच असंतोष दिख रहा है
सबसे पहले बात, भारत को विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाईयां देने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक इसरो से जुड़ी हालिया घटनाओं की
बीते 21 अगस्त को इन-स्पेस(इंडियन नेशनल स्पेस प्रोमोशन एंड ऑथराइज़ेशन सेंटर) के चेयरमैन पवन कुमार गोयनका ने एक इंटरव्यू में कहा, "अंत में, इसरो कोई लॉन्च व्हीकल नहीं बनाएगा. ये काम प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स करेंगी."
इन-स्पेस को छह साल पहले एक स्वतंत्र सिंगल-विंडो एजेंसी के तौर पर बनाया गया था, ताकि प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप्स की स्पेस से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके, उन्हें मंज़ूरी दी जा सके और उनकी निगरानी भी की जा सके
गोयनका के लॉन्च व्हीकल वाले बयान के जवाब में, कर्मचारियों के नौ संगठनों ने 'इसरो परिवारों' से जुड़ी चिंताओं के आधार पर कई सवाल उठाए और डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पेस से लिखित स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि यह मामला "उन हज़ारों युवा नागरिकों के लिए भी ज़रूरी था जो राष्ट्रीय स्पेस प्रोग्राम(इसरो) में करियर बनाना चाहते हैं."
'बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2026' में सवालों का जवाब देते हुए नारायणन ने कहा, "स्पेस सेक्टर में सुधार छह साल पहले शुरू किए गए थे. इन सुधारों के तहत, हमें प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप कंपनियों का साथ देना है और स्पेस इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद करनी है. पीएसएलवी या जीएसएलवी को लॉन्च करने में जो बजट खर्च होता है, उसका लगभग 80 फ़ीसदी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ से आता है. हमारे लिए 450 इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं."
उन्होंने आगे कहा कि एक समय था जब सैटेलाइट्स को तीन-चार साल में एक बार लॉन्च किया जाता था. अब एक साल में 50 लॉन्च व्हीकल का लक्ष्य है, जिन्हें "अकेले इसरो लॉन्च नहीं कर सकता. यह काम भारत में भारतीयों की ओर से ही किया जाएगा. 50 लॉन्च व्हीकल का काम भारत में भारतीयों द्वारा पूरा किया जाएगा."
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उन्होंने यह भी कहा कि "इसरो का निजीकरण नहीं हो रहा है. इसरो एक सरकारी संगठन है और हम काम कर रहे हैं. यह एक सरकारी निवेश है. लेकिन बात बस इतनी है कि हम कई गतिविधियों में शामिल हैं. इकोसिस्टम को बढ़ना होगा."