बेंगलुरु, नवंबर 2026: कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ बेंगलुरु के बनशंकरी पुलिस स्टेशन में एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उन पर बिहार और हरियाणा में जिंदा कारतूसों की जब्ती से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को जोड़ने वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कथित तौर पर झूठी और भ्रामक जानकारी प्रसारित करने का आरोप लगाया गया है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 192, 196 और 353 के तहत खड़गे के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का आग्रह किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी टिप्पणी समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे सकती है और सार्वजनिक शरारत का कारण बन सकती है।
शिकायत के अनुसार, खड़गे ने कथित तौर पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक बयानों के माध्यम से बिहार और हरियाणा में लगभग 44,250 जिंदा कारतूसों की जब्ती को आरएसएस से जोड़ने का प्रयास किया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उनकी टिप्पणियों से यह धारणा बनी कि संगठन कथित आपराधिक गतिविधि से जुड़ा था
शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि गृह मंत्री ने असत्यापित जानकारी प्रसारित की जो गलत सूचना फैला सकती है, शत्रुता पैदा कर सकती है और सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है। यह तर्क दिया गया कि यदि जानकारी झूठी होने के बावजूद जानबूझकर साझा की गई, तो मामले में आपराधिक जांच की आवश्यकता है
शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि कर्नाटक के गृह मंत्री के रूप में खड़गे की स्थिति को उन्हें कानूनी जांच से छूट नहीं मिलनी चाहिए। शिकायत में कहा गया है कि इतने प्रभावशाली सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान काफी महत्वपूर्ण होते हैं और सार्वजनिक धारणाओं को प्रभावित कर सकते हैं
शिकायत में कहा गया है, "एक गृह मंत्री द्वारा दिए गए बयान आम जनता पर महत्वपूर्ण अधिकार और प्रभाव डालते हैं। ऐसी स्थिति से गलत जानकारी प्रसारित करने से अनावश्यक संदेह, शत्रुता पैदा हो सकती है, संगठनों की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है और सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है।"
शिकायतकर्ता ने बनशंकरी पुलिस से सोशल मीडिया पोस्ट और उससे जुड़ी सामग्री की स्वतंत्र रूप से जांच करने और बीएनएस के प्रासंगिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा है।
इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए और आम नागरिकों पर लागू होने वाले समान कानूनी मानक सार्वजनिक पद संभालने वालों पर भी लागू होने चाहिए।
निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए, शिकायतकर्ता ने पुलिस से आग्रह किया कि यदि प्रस्तुत की गई सामग्री लागू कानूनी प्रावधानों के तहत संज्ञेय अपराधों का खुलासा करती है तो एफआईआर दर्ज की जाए।