हर ग्राम पंचायत में बनेगी सरकारी राशन दुकान

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश की ग्राम पंचायतों में उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) को सरकारी दुकान उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्ति विभाग ने अन्नपूर्णा स्टोर निर्माण के लिए बजट जारी कर दिया है और जल्द ही दुकानों का आवंटन शुरू किया जाएगा।

योजना के तहत “मेरा गांव, मेरा मनरेगा” कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड की पांच ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा स्टोर बनाए जाएंगे। पहले चरण में 50 स्टोरों का निर्माण किया जा रहा है। प्रत्येक स्टोर की अनुमानित लागत करीब 8.46 लाख रुपये तय की गई है। इन दुकानों को सीधे कोटेदारों को आवंटित किया जाएगा, जिससे उन्हें किराये की दुकान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश कुमार तिवारी के अनुसार, मनरेगा के साथ-साथ पूर्ति विभाग भी अब कोटेदारों के लिए स्थायी दुकानें बनवाएगा। उन्होंने बताया कि यह दुकानें केवल सरकारी राशन वितरण के लिए होंगी और कोटेदार बदलने की स्थिति में भी दुकान उसी स्थान पर बनी रहेगी।

इस योजना से डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जिले में करीब 139 ऐसी उचित दर दुकानें हैं, जहां तक बड़े वाहन नहीं पहुंच पाते। ऐसे क्षेत्रों में अन्नपूर्णा स्टोर बनाए जाएंगे या छोटे वाहनों के माध्यम से राशन पहुंचाया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से ग्रामीण इलाकों में राशन वितरण अधिक सुचारू और पारदर्शी हो सकेगा।