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उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के हित में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र के लिए गन्ने के दामों में ₹30 प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की है।
नई दरें अब शीघ्र (अर्ली) किस्म के लिए ₹400 प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म के लिए ₹390 प्रति क्विंटल निर्धारित की गई हैं। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। सरकार के अनुसार, इस बढ़ोतरी से किसानों को सीधे ₹23,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा।
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इस निर्णय को “ऐतिहासिक” करार देते हुए कहा, “यह एक ऐतिहासिक फैसला है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों के हित में निर्णय ले रही हैं।”
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, योगी सरकार ने वर्ष 2017 में कार्यभार संभालने के बाद अब तक चार बार गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाया है। इससे पहले की सरकारों की तुलना में यह बड़ा बदलाव है। पिछले आठ वर्षों में सरकार ने गन्ना किसानों को रिकॉर्ड ₹2,90,225 करोड़ का भुगतान किया है, जबकि 2007 से 2017 के बीच केवल ₹1,47,346 करोड़ का भुगतान हुआ था। यानी मौजूदा सरकार ने अपने आठ साल के कार्यकाल में पिछली सरकारों से ₹1,42,879 करोड़ अधिक भुगतान किया है।
राज्य की चीनी उद्योग ने भी पिछले वर्षों में नई ऊँचाइयाँ हासिल की हैं। वर्तमान में प्रदेश में 122 चीनी मिलें संचालित हो रही हैं, जिससे उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। योगी सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा औने-पौने दामों में बेची गई 21 मिलों की क्षति को भी सुधारा है। बीते आठ वर्षों में इस क्षेत्र में ₹12,000 करोड़ का निवेश किया गया है।
इसके अलावा, चार नई मिलों की स्थापना हुई है, छह बंद मिलों को फिर से शुरू किया गया है, और 42 मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है, जिससे कुल उत्पादन क्षमता आठ नई बड़ी मिलों के बराबर हो गई है। साथ ही, दो मिलों में संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं।
किसानों की पारदर्शिता और सुविधा के लिए ‘स्मार्ट शुगरकेन फार्मर सिस्टम’ के माध्यम से गन्ना पर्ची व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है।
यह निर्णय न केवल किसानों की आय बढ़ाएगा, बल्कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देगा।
