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तेलंगाना सरकार ने राज्य में एग्रो-इंडस्ट्रियल विकास को गति देने के लिए 3,745 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से 1,518 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है।
मंगलवार को डॉ. बी. आर. अंबेडकर सचिवालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने कहा कि “बहुराष्ट्रीय कंपनियां राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बन रहे हैं और विभिन्न फलों की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन मिल रहा है।”
कैबिनेट उप-समिति ने तीन प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी:
•हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेस प्रा. लि. – सिद्धिपेट जिले में 2,398 करोड़ रुपये के निवेश से बड़े पैमाने पर प्लांट स्थापित करेगी, जिससे 600 नौकरियां मिलेंगी। यह प्लांट आम और संतरे की मांग बढ़ाकर स्थानीय फल किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाएगा।
•जेएसडब्ल्यू यूएवी लिमिटेड – महेश्वरम में 785 करोड़ रुपये के निवेश से ड्रोन निर्माण इकाई लगाएगी, जिससे 364 रोजगार अवसर पैदा होंगे।
•तोशिबा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स – गैस इंसुलेटेड स्विचगियर और बुशिंग्स के लिए 562 करोड़ रुपये की लागत से नया प्लांट लगाएगी, जिससे 554 लोगों को रोजगार मिलेगा।
अधिकारियों ने बताया कि कोका-कोला का आगमन बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देगा क्योंकि कंपनी राज्य के किसानों से बड़े पैमाने पर फलों की खरीद सुनिश्चित करेगी, जिससे उन्हें स्थायी और लाभदायक बाजार मिलेगा।
भट्टी ने कहा कि ये निवेश युवाओं को रोजगार के अवसर देने के साथ-साथ फलों के किसानों के लिए बाजार संबंध भी मजबूत करेंगे। उन्होंने इसे राज्य के समावेशी औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप बताया।
कैबिनेट उप-समिति जिसमें मंत्री दुद्दिल्ला श्रीधर बाबू और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी शामिल हैं, ने हाल ही में दावोस आर्थिक मंच में वैश्विक कंपनियों के साथ हुए समझौता ज्ञापनों की भी समीक्षा की।
इन पहलों के साथ, तेलंगाना विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और एग्रो-इंडस्ट्रियल परियोजनाओं को आकर्षित करने में राष्ट्रीय नेता के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है, जो किसानों और राज्य के श्रमिकों दोनों के लिए विकास का वादा करता है।
