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पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियन ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार पराली जलाने की घटनाओं में और कमी लाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पराली जलाने के मामलों में 80-85% तक गिरावट आने की उम्मीद है। इससे पहले, पिछले वर्ष 2023 की तुलना में 70% तक कमी दर्ज की गई थी।
खुडियन ने कहा कि पराली प्रबंधन अभियान के तहत गांवों में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां किसानों को पराली के वैज्ञानिक निपटान के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही, उन्हें सब्सिडी पर फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा, “पंजाब का किसान अपनी ज़मीन को आग नहीं लगाना चाहता। वह अपनी मिट्टी की सेहत को खराब नहीं करना चाहता। सुपर सीडर और मल्चर जैसी मशीनें दी जा रही हैं और अब तक 1.48 लाख उपकरण किसानों को दिए जा चुके हैं। हमने लगभग 70% तक खेतों में आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित किया है। इस उद्देश्य के लिए ₹500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।”
मंत्री ने बताया कि धान की पराली को उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सैटेलाइट डाटा को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रति एकड़ के हिसाब से आंकड़े नहीं दिए जा सकते, तस्वीर स्पष्ट होने में समय लगेगा।
खुडियन ने कहा कि किसानों को खेतों में आग न लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।
हाल ही में आई बाढ़ के प्रभाव पर उन्होंने कहा कि 5 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि बुरी तरह प्रभावित हुई है। राज्य सरकार इस भूमि को फिर से खेती योग्य बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ इलाके फिलहाल बाहर रह सकते हैं।
