हिमाचल प्रदेश सरकार अपने किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में किसानों की आय बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गेहूं, हल्दी और जौ की खरीद की प्रक्रिया तेज कर दी है।
गेहूं की खरीद
सरकार ने 838 किसानों से 2123 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से प्राकृतिक गेहूं खरीदा। किसानों को इस राशि के रूप में कुल 1.31 करोड़ रुपये उनके खातों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इसमें गेहूं के परिवहन के लिए 4.15 लाख रुपये का परिवहन उपदान भी शामिल है।
हल्दी की खरीद
प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई कच्ची हल्दी की खरीद के लिए किसानों को 90 रुपये प्रति किलो का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। इस वित्त वर्ष में अब तक 6 जिलों के किसानों से 127 मीट्रिक टन हल्दी खरीदी गई है, जिसके लिए सरकार ने किसानों को 1.14 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
जौ की खरीद
हिमाचल सरकार ने पांगी उपमंडल को प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया है। यहां के किसानों से 40 मीट्रिक टन जौ खरीदी जाएगी। किसानों को जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलो (6000 रुपये प्रति क्विंटल) के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य
हिमाचल प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आय बढ़े और उन्हें प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे न केवल किसानों को लाभ मिलेगा बल्कि प्रदेश में स्वस्थ और प्राकृतिक फसल उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।
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