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भारत ने हाल ही में किए गए जीएसटी दरों के तर्कसंगतीकरण के माध्यम से स्थिरता और जलवायु कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में किए गए ये सुधार नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं, बायोडिग्रेडेबल उत्पादों और हरित परिवहन पर कर दरों को कम करके स्वच्छ ऊर्जा अपनाने, पर्यावरण-अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने, अपशिष्ट उपचार ढांचे को सुदृढ़ करने और सतत गतिशीलता समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
ये परिवर्तन विकसित भारत 2047 और LiFE मूवमेंट जैसी राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप हैं और भारत के नेट ज़ीरो 2070 लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों को बल देते हैं। इससे हरित विकल्प उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए अधिक किफायती और सुलभ होंगे तथा पेरिस समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूती मिलेगी।
नवीकरणीय ऊर्जा एवं जलवायु रणनीति
सौर और पवन उपकरणों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसमें शामिल हैं:
•सोलर कुकर
•बायोगैस प्लांट
•सौर ऊर्जा आधारित उपकरण
•सोलर पावर जेनरेटर
•पवन चक्कियां, पवन-आधारित बिजली जेनरेटर
•वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट/डिवाइस
•सोलर लालटेन / सोलर लैंप
•समुद्री लहर / ज्वारीय ऊर्जा उपकरण/प्लांट
•फोटोवोल्टाइक सेल (मॉड्यूल या पैनलों में तैयार किए गए)
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए ₹24,000 करोड़ की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना चला रहा है। इस पहल से उच्च दक्षता वाले सोलर पैनल के बड़े पैमाने पर घरेलू निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, आयात पर निर्भरता कम होगी और परियोजना लागत में कमी आएगी।
•जीएसटी कटौती से सौर पैनल, पीवी सेल, पवन टर्बाइन आदि की पूंजीगत लागत कम होगी।
•इससे सौर और पवन परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ेगी तथा उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ कम होंगे।
•यह दर कटौती घरेलू निर्माण को मजबूत करेगी और आयात की तुलना में भारतीय उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी।
•सौर पंप अधिक किफायती होंगे, जिससे किसानों को सिंचाई लागत में राहत मिलेगी।
भारत की सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2014 के 2.82 गीगावाट से बढ़कर 31 जुलाई 2025 तक 119.54 गीगावाट हो गई है। 2005 से 2020 के बीच भारत के जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई है।
अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण
कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETPs) पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
•इस दर कटौती से उद्योगों को केंद्रीकृत अपशिष्ट उपचार विधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे प्रदूषण-मुक्त वातावरण बनेगा।
•यह नगर निगमों को अपशिष्ट प्रबंधन में स्वच्छ ऊर्जा समाधान लागू करने में मदद करेगा।
•इससे अपशिष्ट पृथक्करण, संयंत्र संचालन और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में हरित रोजगार पैदा होंगे।
वर्तमान में (4 अगस्त 2025 तक) भारत में 222 सीईटीपी संचालित हैं, जिनमें से 53 ‘जीरो लिक्विड डिस्चार्ज’ (ZLD) मानक को पूरा करते हैं।
प्लास्टिक विकल्प और बायोडिग्रेडेबल उत्पाद
बायोडिग्रेडेबल बैग पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।
•इससे उपभोक्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक से दूर जाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
•यह ‘प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022’ के पालन को सुदृढ़ करेगा।
•यह बायोपॉलीमर, स्टार्च आधारित और कम्पोस्टेबल सामग्री के अनुसंधान एवं विकास और विस्तार को बढ़ावा देगा।
•इससे प्लास्टिक कचरे के नदियों, मिट्टी और समुद्री पर्यावरण में रिसाव में कमी आएगी।
•दर कटौती से छोटे और मध्यम उद्यमों व स्टार्टअप्स के लिए बाजार में प्रवेश आसान होगा।
हरित गतिशीलता एवं सतत परिवहन
बसें (10+ सीटिंग क्षमता) : जीएसटी 28% से घटाकर 18%
•बसों और मिनीबसों की लागत कम होगी, जिससे बेड़े के विस्तार और आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
•निजी वाहनों से साझा/सार्वजनिक परिवहन की ओर बदलाव प्रोत्साहित होगा, जिससे प्रदूषण और जाम में कमी आएगी।
वाणिज्यिक माल वाहन (ट्रक, डिलीवरी वैन आदि) : जीएसटी 28% से घटाकर 18%
•ट्रक भारत के माल यातायात की रीढ़ हैं (65-70%)।
•दर कटौती से पुराने वाहनों को हटाकर नए वाहनों को अपनाने का प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे प्रदूषण और उत्सर्जन कम होंगे।
