प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि बजट के त्वरित क्रियान्वयन पर दिया जोर ग्रामीण समृद्धि को बताया सरकार की प्राथमिकता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बजट के तेजी से क्रियान्वयन पर बल देते हुए कहा कि अब फोकस सिर्फ बजट बनाने पर नहीं, बल्कि उसे जमीन पर उतारने और परिणाम देने पर होना चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया कि वे बजट क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं और कमियों की पहचान करें ताकि योजनाओं का लाभ किसानों तक समय पर पहुंचे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट तैयार करने से पहले देशभर से मिले सुझावों को शामिल किया गया, और अब इसे प्रभावी रूप से लागू करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कृषि को ‘विकास का पहला इंजन’ बताते हुए कहा कि सरकार कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि के दोहरे लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है।

खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि
प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में खाद्यान्न उत्पादन एक दशक पहले 265 मिलियन टन था जो अब 330 मिलियन टन से अधिक हो गया है। इसी तरह बागवानी उत्पादन भी 350 मिलियन टन के पार पहुंच चुका है।

पीएम धन धान्य योजना का खास ज़िक्र
मोदी ने “पीएम धन धान्य कृषि योजना” को अपने लिए “अत्यंत महत्वपूर्ण योजना” बताया। यह योजना देश के 100 ऐसे जिलों पर केंद्रित होगी जहां फसल उत्पादकता कम है। यह योजना आकांक्षी जिलों की तरह सफल मॉडल पर आधारित होगी।

बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड
प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी और देशभर में पोषणयुक्त खाद्य उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उनका निर्यात भी बढ़ाया जा सके।

बीज मिशन और आईसीएआर का योगदान
उन्होंने बताया कि 2014 से 2024 के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा 2,900 से अधिक नई किस्मों को विकसित किया गया है, जिनमें अनाज, दालें, गन्ना और अन्य फसलें शामिल हैं। उन्होंने इन किस्मों को किसानों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने उच्च उपज देने वाले बीजों के लिए एक केंद्रीय मिशन की घोषणा की है और निजी क्षेत्र से इस बीज चेन में जुड़ने की अपील की, ताकि छोटे किसानों तक गुणवत्ता वाले बीज पहुंच सकें।

दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर
उन्होंने बताया कि देश ने चना और मूंग दाल में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, लेकिन अरहर, उड़द और मसूर के लिए अभी भी 20% आयात करना पड़ता है। उन्होंने इन दालों की उच्च उपज देने वाली किस्मों और हाइब्रिड बीजों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

पीएम-किसान: 3.75 लाख करोड़ की सीधी मदद
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पीएम किसान योजना के तहत अब तक 11 करोड़ किसानों को सीधे 3.75 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना से बिचौलियों को खत्म कर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सीधा लाभ किसानों को दिया जा रहा है।

मत्स्य क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में कदम
उन्होंने 2020 में शुरू की गई पीएम मत्स्य संपदा योजना की चर्चा करते हुए बताया कि इससे मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात में दुगुनी वृद्धि हुई है। सरकार अब EEZ और हाई सीज़ से मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन के लिए नया ढांचा तैयार कर रही है।

ग्रामीण विकास योजनाओं पर विशेष बल
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, स्वामित्व योजना, ग्राम सड़क योजना और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने जैसे कदमों से गांवों में बदलाव आ रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाना है, जिसमें से 1.25 करोड़ महिलाएं अब तक यह मुकाम हासिल कर चुकी हैं।
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