उत्तर प्रदेश : सरकार ने हटाया सत्यापन की बांधा, किसानों को गेहूं बेचने में नहीं होगी सत्यापन की परेशानी

अन्नदाता किसानों के हित में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम के निर्देश पर एक तरफ अन्नदाता किसानों के हित में एक और कदम बढ़ाते हुए खाद्य व रसद विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को सरल बना दिया है तो वहीं दूसरी तरफ 100 कुंतल से ऊपर गेहूं विक्रय पर किसानों को सत्यापन से छूट दे दी गई है। किसान अनुमानित उत्पादन के 3 गुने तक बिक्री कर सकेंगे, जिससे कि अभिलेखों में त्रुटि इत्यादि से गेहूं बेचने में उन्हें परेशानी न हो।

योगी सरकार ने व्यवस्था की है कि पंजीकृत किसान सत्यापन के बिना भी 100 कुंतल तक गेहूं बेच सकते हैं।

👉मोबाइल क्रय केंद्र के माध्यम से किसानों के घर-घर पहुंच रहा विभाग

👉बिचौलिया राज समाप्त, किसानों को 2425 रुपये एमएसपी और 20 रुपये प्रति कुंतल उतराई, छनाई व सफाई के लिए अतिरिक्त दिए जा रहे

👉किसानों की सुविधा के लिए सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक क्रय केंद्रों पर की जा रही गेहूं खरीद

👉किसी भी समस्या पर टोल फ्री नंबर 18001800150 या जिला खाद्य विपणन अधिकारी या तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन अधिकारी से भी किया जा सकता है संपर्क

👉एक तरफ़ कटाई चल रही है तो दूसरी तरफ मौके पर ही तौला जा रहा गेहूं

👉किसानों की सुविधा के लिए अवकाश के दिनों में भी संचालित हो रहे क्रय केंद्र

👉बिचौलिया मुक्त खरीद कर सीधे किसानों के खाते में किया जा रहा भुगतान

👉बिन सत्यापन सिर्फ पंजीकरण के आधार पर ही 100 कुंतल तक की जा रही खरीद